मुंबई, महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई अब १३ जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने कल यह जानकारी दी।
महाराष्ट्र में अवैध रूप से स्थापित हुई ‘ईडी’ सरकार की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने चुनौती दी है। बागी विधायकों की अयोग्यता और सत्ता संघर्ष के दौरान उठने वाले अन्य कानूनी मुद्दों को लेकर दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षतावाली संवैधानिक पीठ के समक्ष होगी।
शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सुनवाई की अगली तारीख जल्द देने का अनुरोध किया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि संवैधानिक पीठ के समक्ष सुनवाई करना संभव नहीं है क्योंकि अगला सप्ताह काम के सिलसिले में व्यस्त है। इसलिए सभी याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई १३ जनवरी को होगी।
संवैधानिक पीठ के न्यायाधीशों में एक कृष्णमुरारी की तबीयत खराब होने से २९ नवंबर को सुनवाई नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायाधीश एम.आर. शाह, न्यायाधीश कृष्णमुरारी, न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश पी. नरसिम्हा की संवैधानिक पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है।