मुंबई , राज्य के सत्ता संघर्ष की पृष्ठभूमि में शिवसेना ने केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत को मोदी सरकार छोड़ने का आदेश दिया था। उसके बाद अरविंद सावंत को राज्य की संसदीय समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसी तरह राज्य कैबिनेट में जगह नहीं दिए जाने से नाराज रवींद्र वायकर को मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने अरविंद सावंत और रवींद्र वायकर की विशेष नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया है। अरविंद सावंत को महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि रवींद्र वायकर को मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्त किए जाने के बाद दोनों को लाभ के पद पर रखने का आरोप लगाया गया था। इसलिए अरविंद सावंत को महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समिति के अध्यक्ष , जबकि रवींद्र वायकर को मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य समन्वयक के रूप में की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। अरविंद सावंत और रवींद्र वायकर को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। ऐसे में उन्हें प्रदान किए जाने वाले वेतन, भत्ते और सुविधाओं को लेकर विवाद होने की संभावना थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रूल के अनुसार भाजपा ने नियुक्ति को अदालत में चुनौती देने की तैयारी की थी।इसी कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दोनों नेताओं से इस्तीफा ले लिया। रवींद्र वायकर को 11 फरवरी को और अरविंद सावंत को 14 फरवरी को नियुक्त किया गया था।